मुंबई : स्थावर मालमत्ता व्यवहारांबाबत आयकर विभाग ने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. पॅन कार्ड देण्याची मर्यादा आता १० लाख रुपयांवरून थेट २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हा नवा नियम आज १ एप्रिलपासून लागू होणार असून यामुळे विशेषतः लहान आणि मध्यम बजेटमधील घरखरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियम काय आहे?
नवीन नियमानुसार, २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता व्यवहारांसाठीच पॅन कार्ड देणे बंधनकारक राहणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा १० लाख रुपये होती. त्यामुळे आता कमी किमतीच्या व्यवहारांमध्ये कागदपत्रांची प्रक्रिया कमी होणार आहे.
लहान व्यवहारांना मोठा दिलासा
या बदलामुळे १० ते २० लाख रुपयांच्या दरम्यान होणाऱ्या व्यवहारांना विशेष फायदा होणार आहे. ग्रामीण भाग, लहान शहरं आणि परवडणाऱ्या घरांच्या शोधात असलेल्या ग्राहकांसाठी मालमत्ता खरेदी-विक्री अधिक सोपी आणि जलद होणार आहे.
सरकारने निर्णय का घेतला?
मालमत्तेच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत बहुतेक ठिकाणी घरांच्या किमती १० लाखांपेक्षा जास्त असल्याने जुनी मर्यादा अप्रासंगिक ठरत होती. याशिवाय, व्यवहारातील कागदपत्रांचा बोजा कमी करून बाजाराला गती देणे हा देखील या निर्णयामागील उद्देश आहे.
२० लाखांवरील व्यवहारांसाठी नियम कायम
२० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता खरेदी, विक्री, गिफ्ट डीड किंवा संयुक्त विकास करार यांसारख्या व्यवहारांमध्ये मात्र पॅन कार्ड देणे अनिवार्य राहणार आहे.
घरखरेदीदारांवर काय परिणाम?
मर्यादित बजेटमध्ये घर घेणारे, पहिल्यांदाच मालमत्ता खरेदी करणारे, तसेच कमी कागदपत्रांसह जलद व्यवहार करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे व्यवहाराची प्रक्रिया सुलभ होईल.
रिअल इस्टेट बाजाराला चालना
या बदलामुळे स्थावर मालमत्ता बाजारात तरलता वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. कमी कागदपत्रांमुळे नोंदणी प्रक्रिया जलद होईल आणि अधिक खरेदीदार बाजारात येऊ शकतात. विशेषतः लहान शहरांमध्ये या निर्णयाचा परिणाम दिसून येणार आहे.
आता खरेदी करावी का?
जर तुम्ही २० लाख रुपयांखालील मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. मात्र, २० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेसाठी कर्ज, कर नियोजन आणि कागदपत्रांची पूर्तता याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
